पीएम-किसान योजना में आ रही तेजी

कृषि मंत्रालय ने भारत भर में 14 करोड़ सीमांत किसानों के नामांकन के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के तहत डिजिटल कियोस्क या कॉमन सर्विस सेंटर के साथ करार किया है।

सीएससी के साथ गठजोड़ से देश भर में 3,00,000 से अधिक केंद्रों के अपने नेटवर्क के साथ किसानों की आय के लिए चलाई जा रही सहायता योजना - प्रधानमंत्री किसान निधि (पीएम-किसान) के तहत नामांकन प्रक्रिया में तेजी आएगी।

अब तक केवल 7 करोड़ किसानों को पीएम-किसान योजना के अंतर्गत नामांकित किया गया है जबकि इसका लक्ष्य 14 करोड़ रखा गया है। उम्मीद की जा रही है कि सीएससी के साथ साझेदारी से इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।

योजना का लाभ लेने के लिए किसान पास के कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर नामांकन प्रकिया कर सकते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर में पिछले नामांकन में कोई भी बदलाव जैसे पता या नाम में सुधार का काम किया जाएगा।

सीएससी के सीईओ दिनेश त्यागी ने कहा कि हमें दो प्रमुख सरकारी योजनाओं के साथ जुड़ने पर गर्व है जो पूरे भारत में करोड़ों किसानों को महत्वपूर्ण सामाजिक और वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। सभी सीमांत किसानों को देश में पहली बार इस तरह के प्रोत्साहन प्रदान किए जा रहे हैं। हमारे सीएससी चलाने वाले सभी ग्राम स्तर के उद्यमियों को दोनों योजनाओं के तहत नामांकन में तेजी लाने के लिए निर्देशित किया गया है ताकि अधिकतम किसान और उनके परिवार इससे लाभान्वित हों।

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