मछुआरों की आय दोगुनी करने के लिए पंचवर्षीय योजना लागू

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 2024 तक मछुआरों और मछली श्रमिकों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से 20,050 करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यान्वयन के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। यह योजना वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि के दौरान लागू की जाएगी। यह योजना मत्स्य क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने और निवेश को बढ़ावा देने में मदद करेगी।

मत्स्य पालन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हम 2024-25 तक 22 मिलियन मीट्रिक टन का उत्पादन करने और मछली पकड़ने और संबद्ध गतिविधियों में प्रत्यक्ष लाभकारी रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए लगभग 9 प्रतिशत की निरंतर औसत वार्षिक विकास दर को लक्षित करते हैं।

इस योजना का लक्ष्य भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत विकास के माध्यम केंद्रीय क्षेत्र योजना (सीएस) और केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) से नीली क्रांति लाने के लिए लक्षित है। इसे केंद्र सरकार के 9,407 करोड़ रूपये जबकि राज्य सरकार के 5,763 करोड़ रूपये और लाभार्थियों के 4,880 करोड़ रूपये के हिस्से से उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने, बुनियादी ढांचे और मत्स्य प्रबंधन और नियामक ढांचे पर खर्च किया जाएगा।

अधिकारी ने कहा कि केन्द्र सरकार के इस पहल से मत्स्य पालकों की आय निश्चित रूप से दोगुनी होगी।

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