कैबिनेट ने दिया किसानों को सौगात

पीएम नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने अपने नए कार्यकाल की पहली बैठक में किसानों और व्यापारियों के लिए बड़े कदम उठाए। कैबिनेट ने पीएम-किसान योजना का विस्तार करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रूपये वार्षिक भुगतान तीन किस्तों में किया जाएगा। इस नए कदम से लगभग 15 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा।

संशोधित योजना के तहत 2019-20 में 87,217.50 करोड़ रुपये के अनुमानित खर्च की परिकल्पना की गई है। पिछली सरकार में 75,000 करोड़ रुपये के वार्षिक व्यय का अनुमान लगाया गया था।
केंद्र ने अंतरिम बजट 2019-20 में प्रधानमंत्री किसान निधि (पीएम-किसान) योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत, 2000 रुपये डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से तीन किस्तों में प्रति वर्ष दो हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि रखने वाले 12 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को 6,000 राशि का भुगतान किया जाना है।

कैबिनेट ने प्रधान मंत्री किसान पेंशन योजना नामक एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना को भी मंजूरी दी है जो देश भर के छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है।

केंद्र सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इस योजना से देश भर में 2 हेक्टेयर तक खेती योग्य भूमि वाले छोटे और सीमांत भूमिधारक किसान परिवारों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष की सहायता मिलेगी। इस योजना का लक्ष्य लगभग 12.5 करोड़ किसान परिवारों को कवर करना है। इन फैसलों से उम्मीद है कि पिछले कुछ समय से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले कृषि क्षेत्र के संकटों को दूर किया जा सकता है।

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